‘कुणब्याच्या जन्मा जाशील तर पेरू-पेरू मरशी,
वाघाच्या जन्मा जाशी तर तोलू-तोलू मरशी
पन् काथोड्याच्या जन्मा जाशी तर जंगलाचा राजा होशी’
अशी एक म्हण कातकरी जमातीत प्रचलित होती. तसे पाहायला गेल्यास सर्वच आदिवासी जमातींना आपल्या जंगलावरच्या स्वामित्वाबद्दल अभिमान असतो; आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; त्यामुळे आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणतात. आदिवासींचा वनावर आधारित औषधोपचार . आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क आहे. ‘जंगलातील करवंद, आलीव, रानकेले, जांबुल, तोरणे, उंबर यासारखी फळे, चिकटीकंद, लवडीकंद, हलिंदकंद, कादुकंद, गोडकंद, चाईकंद यासारखी अनेक कंदमुळे, पाचागलीभाजी, कोलीभाजी, कोबडीभाजी, कुर्डूभाजी यासारख्या अनेक पालेभाज्या तसेच रानहळद, कर्जाच्या शेंगा, जंगलातील शिकार यासारख्या रानमेव्यावर खरी आदिवासी उपजीविका तर आहेच. शिवाय पूर्वी पासूनच आदिवासी अनेक प्रकारचे व्यवसाय हे जेगलावरच अवलंबून आहेत. परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासींना जंगलातून हुसकावून लावण्यात आले आणि त्यांच्या जगण्याचा आधारच तुटला. 1861 मध्ये ब्रिटिश लॉ अॅ ण्ड रेव्हेन्यू सुपरिटेंडेंड वेडन-पॉवेल याने सर्वप्रथम देशात वन कायदा लागू केला, लेखणीच्या एका फटका-यानिशी त्याने भारतातील सर्व जमीन व जंगले इंग्रजांच्या मालकीची केली. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका आदिवासींना बसला. परंतु आजही परिस्थिती बदललेली नाही. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘वन हक्क कायदा’ कसा राबवावा, याचे निर्देश दिले आहेत. तेच निर्देश आदिवासींशी संबंधित सगळ्याच योजना वा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य वाटतात. आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क मान्य करून सरकारने त्यांना उपजीविकेसाठी ‘एक साली प्लॉट’ देण्याची तरतूद या वनहक्क कायद्यात आहे. ज्या आदिवासी कुटुंबाकडे त्या जमिनीचा ‘ताबा’ असेल, त्या वनखात्याच्या मालकीच्या जमिनीचे एक वर्षासाठी आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरण होते. त्या जागेला ‘एक साली प्लॉट’ म्हणतात; परंतु या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आदिवासींचा वनांवरचा हक्क नाकारला जात आहे, ,‘जंगलातील फळे,कंदमुळे, बी-बियाणे आदींवर उपजीविका चालवण्याचा आदिवासींना हक्क मिळावा तसेच जंगलामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवेश मिळावा ‘वनहक्क कायद्या’ची योग्य पद्धतीने अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभांच्या अधिकारात लवचिकता आणावी, जनजागृतीची माध्यमे अधिक प्रभावी करावी, यासोबत वनविभाग आणि अन्य संबंधित सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी फरफट थांबली पाहिजे , असे स्पष्ट निर्देश या पत्रात दिलेले असूनसुध्दा, हे सगळे होत नसल्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा वनाधिका-यांकडून छळ होत आहे. त्यांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावण्यात येत आहे. कित्येक आदिवासींची तर त्यांच्याच जागेतून बेकायदेशीरपणे हकालपट्टी झालेली दिसते. निव्वळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासींच्या हक्काचा सन्मानही राखला जात नाही, तर या अशा जुलमी पद्धतीने जंगल, ज्यावर आदिवासी जगत होते, ते हिरावून घेतले, देशातील हजारो एकर जंगल अगदी नष्ट केले होते. आजही देश स्वतंत्र होऊन सहा दशके उलटली तरी ही विस्थापनाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. बिरसा मुंडांप्रमाणे अनेक नेत्यांनी आदिवासी तरुणांना स्वातंत्र्य आणि स्वराज्याची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यास प्रवृत्त केले होते. अनेक प्रकारच्या, फसव्या गोष्टी सांगून आजही आदिवासींची दिशाभूल केली जात आहे थोडक्यात काय तर जंगलात होणा-या चकमकींत दोन्ही बाजूकडून मरणारा आदिवासीच असतो. गायरानाच्या हक्क आदिवासींची जमेल तशी दिशाभूल करत आहे. यासाठी शिकले, सवरलेले, आर्थिकदृष्टय़ा, राजकीयदृष्टय़ा सक्षम बनलेले लोक पुन्हा आपल्या पाडय़ावर परत आले पाहिजेत. वयोवृद्ध वडील जुना काळ आणि नवीन बदल याबद्दल बोलताना फार चांगले वर्णन करतात ‘पूर्वी आदिवासी जंगलावर अवलंबून होता, आता तो सरकारी सबसिडींवर अवलंबून आहे. ज्यावेळी आपण स्वावलंबी होऊन त्यावेळीच अपली प्रगती होईल
